स्कूलो के प्रति पक्षपात नीतियां वापस ले हेमंत सरकार :राम प्रकाश तिवारी

स्कूलो के प्रति पक्षपात 

नीतियां वापस ले हेमंत 

सरकार :राम प्रकाश तिवारी

प्रेस बयान जारी करते हूए झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ के केंद्रीय अध्यक्ष रामप्रकाश तिवारी ने कड़ी आपत्ति करते हूए कहा है कि सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टेंट पास जरूरी नहीं है ऐसा आदेश हेमंत सरकार ने पक्षपाती नियम जारी किया है।जबकि झारखंड निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली-2019 में सभी सीबीएसई/आईसीएसई/जैक/आरटीई मान्यता/गैर मान्यता सभी प्राइवेट स्कूलों में प्राइमरी ट्रेड /बीएड ट्रेड टेंट पास शिक्षकों की नियुक्ति का स्पष्ट प्रावधान है।हेमंत सरकार अल्पसंख्यक तुष्टिकरण नीतियों पर चलकर सरकारी सहायता अल्पसंख्यक स्कूलो को टेंट नियमों का छुट देती है बाकी बहुसंख्यक समुदाय के संस्था द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों के प्रति कड़े सौतेला कड़े नियम कानून लागू करती है। केंद्रीय अध्यक्ष रामप्रकाश तिवारी ने हेमन्त सरकार से मांग करते हूए कहा है कि झारखंड में अच्छी गुणवत्ता शिक्षा देने में लगे सभी प्राइवेट स्कूलों/गैर सरकारी स्कूलों के प्रति सौतेले नीतियों को सरकार छोड़े और तत्काल झारखंड निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली-2019 के काला कानून निरस्त करें और गैर मान्यता छोटे मध्यम प्राइवेट स्कूलों को चलाने की स्वतंत्रता दे और उन्हे बंद करने के सरकारी उत्पीड़न कार्रवाई रोके। सरकारी सहायता अल्पसंख्यक " एस पी जी मिशन उच्च प्राथमिक विद्यालय, हुन्डरु,राॅंची " के पास उक्त आरटीई-2019 के मानकों के अनुरूप न 18X22 कक्षा का कमरा है न चहारदीवारी है न खेल का मेदान है अन्य सुविधाएं नहीं हैं। सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए अलग अलग नियम कानून क्यों? इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन गंभीरता पूर्वक सोचें और जनहित में कार्रवाई करें।केंद्रीय अध्यक्ष राम प्रकाश तिवारी ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से मांग करते हूए कहा है कि लाखों गरीब कक्षा- नर्सरी,केजी,1 से 7 की स्कूलो में बंद पढ़ाई लिखाई के कारण आदिवासी,दलित,पिछड़े,अगड़े, अल्पसंख्यक बच्चों,बच्चियो का भविष्य चौपट हो रहा है सरकार तत्काल स्कूलो में पढ़ाई लिखाई शुरू करने हेतु दिशानिर्देश जारी करें।ताकि ने नए सत्र 21-22 में 1 अप्रैल से नियमित पढ़ाई शुरू हो सके। यह प्रेस विज्ञप्ति रामप्रकाश तिवारी केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ ने जारी किया है।