मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास
योजना (ग्रामीण) की समीक्षा
उप विकास आयुक्त श्री विशाल सागर ने की समीक्षा
31 जुलाई तक मनरेगा मजदूरों का आधार सीडिंग और जॉब कार्ड वेरिफिकेशन करने का निदेश
लंबित आवासों को जल्द पूर्ण कराएं - डीडीसी
आज दिनांक 20 जुलाई 2022 को उप विकास आयुक्त, राँची श्री विशाल सागर द्वारा मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा बैठक की गई। वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में सभी प्रखंडों के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता एवं प्रखंड समन्वयक, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण उपस्थित थे।
उप विकास आयुक्त द्वारा सभी प्रखंडों को 31जुलाई तक मनरेगा मजदूरों का आधार सीडिंग और जॉब कार्ड वेरिफिकेशन, जिओ टैग, एरिया ऐप के माध्यम से निरीक्षण कर लक्ष्य प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
उप विकास आयुक्त द्वारा पुरानी मनरेगा योजनाओं को अभियान चला कर पूर्ण करने का निदेश सभी प्रखंडों को दिया गया। उन्होंने एक सप्ताह के अंदर रिजेक्ट हुए ट्रांसक्शन को पुनः री-जेनेरेट करने का निदेश सभी बीपीओ दिया।
उप विकास आयुक्त द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में डिले आवास पूर्णता में रांची जिले के खराब प्रदर्शन पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया। उन्होंने सभी प्रखण्ड समन्वयकों को इस पर विशेष ध्यान देकर विभाग द्वारा अनुमोदित आवास मॉडल को जरुरत के अनुसार आकलन और लाभुक सहमति से अगस्त 2022 के पूर्व सभी डिलेड आवास को योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करवाने का निदेश दिया। डीडीसी ने कहा कि जिस प्रखण्ड का प्रदर्शन असंतोषजनक होगा वहाँ के प्रखण्ड समन्वयक की संविदा समाप्त करने की कार्रवाई की जायेगी ।
राँची जिला में औसत से कम पूर्णता वाले प्रखण्ड तमाड़, मांडर और लापुंग को विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया ।
उप विकास श्री विशाल सागर ने कहा कि सभी स्वीकृत आवास के लाभुकों को 25 जुलाई 2022 के अंदर लंबित प्रथम क़िस्त का FTO करवाना हर हाल में सुनिश्चित करें। प्रथम क़िस्त में देरी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जायेगी । साथ ही लाभुकों को प्रथम किस्त भुगतान के 90 दिनों से पूर्व हर हाल में दूसरे किस्त का भुगतान करने का निदेश डीडीसी द्वारा दिया गया।
उप विकास आयुक्त ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना अंतर्गत लम्बित आवासों पर विशेष ध्यान देते हुए पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें ।


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