जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डी•एल•सी•सी•) की बैठक

 जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति

 (डी•एल•सी•सी•) की बैठक

उपायुक्त राँची, श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा आज दिनांक 26 फ़रवरी 2024 को समाहरणालय ब्लॉक-ए स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिला विकास प्रबंधक (नाबार्ड), श्री डी•टी• लुगुन, अग्रणी जिला अधिकारी आर•बी•आई• सुश्री रश्मि, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र राँची, श्री राजीव रंजन, ज़िला कृषि पदाधिकारी, श्री रामशंकर सिंह, अग्रणी जिला प्रबंधक राँची, श्री संजीव कुमार चौधरी एवं सभी बैंकों के को-ऑर्डिनेटर और सभी संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।

जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक करते हुए प्रधामनंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा ऋण,किसान क्रेडिट कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन योजना और अन्य पर समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को निम्न निर्देश

उपायुक्त राँची, श्री राहुल कुमार सिन्हा ने जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में बैंकों द्वारा सालाना वार्षिक योजना में दिए गए लक्ष्य की समीक्षा करते हुए, इसमें मुख्य रूप से किसान क्रेडिट कार्ड पर संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेते हुए सभी शाखा प्रबंधको को लक्ष्य ससमय पूरा करने का निर्देश दिया गया एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में अच्छी उपलब्धि को लेकर सराहा गया।

प्राथमिक क्षेत्र ऋण

उपायुक्त राँची, श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के अलावा कृषि पर निवेश तथा मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन, सुकर पालन पर विशेष ध्यान देते हुए इसके लाभुकों को लाभ देना हैं एवं जल संसाधन कृषि यंत्रीकरण इत्यादि पर चर्चा करते हुए इसके लक्ष्य प्राप्ति करने का निर्देश दिया गया।

शाखा प्रबंधको को लक्ष्य के मुताबिक ससमय ऋण स्वीकृत करने को कहा

उपायुक्त राँची, द्वारा स्वयं सहायता समूह, मुद्रा ऋण,प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना आदि सामाजिक योजनाओं पर समीक्षा करते हुए संबंधित सभी अधिकारियों को कई निर्देश दिया गया एवं सभी शाखा प्रबंधको को लक्ष्य के मुताबिक ससमय ऋण स्वीकृत करने को कहा गया।

उपायुक्त राँची, द्वारा राँची के जमा ऋण अनुपात के 43.97 % पर नाराजगी जाहिर करते हुए इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में कम से कम 60% ऋण अनुपात पूरा करने का सभी बैंकों को निर्देश दिया गया।