माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड
के आदेश के आलोक में रांची शहर
एवं जिले के विभिन्न जगहों पर अतिक्रमण
एवं जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त करने
की कार्रवाई तेजी से चल रही है
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची श्री मंजुनाथ भजन्त्री द्वारा हटिया जलाशय (धुर्वा डैम) के आस-पास के क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अतिक्रमण की स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए
जलाशयों की मूल सीमा को राजस्व नक्शे के अनुसार चिह्नित किया जाए
माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड के आदेश के आलोक में रांची शहर एवं जिले के विभिन्न जगहों पर अतिक्रमण एवं जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई तेजी से चल रही है।
इसी कड़ी में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची श्री मंजुनाथ भजन्त्री ने आज हटिया जलाशय (धुर्वा डैम) के आस-पास के क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अतिक्रमण की स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।
जलाशयों की मूल सीमा को राजस्व नक्शे के अनुसार चिह्नित किया जाए
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जलाशयों की मूल सीमा को राजस्व नक्शे के अनुसार चिह्नित किया जाए तथा किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को शीघ्र हटाया जाए। उन्होंने कहा कि जलाशयों पर अतिक्रमण न केवल जल भंडारण क्षमता को प्रभावित करता है, बल्कि पर्यावरण, भूजल स्तर एवं शहर की पारिस्थितिकी पर भी गहरा असर डालता है। जिला प्रशासन का स्पष्ट लक्ष्य है कि रांची के सभी प्रमुख जलाशयों - जिसमें कांके डैम, हटिया डैम, धुर्वा डैम, गेतलसूद डैम, हरमू नदी, हिनू नदी एवं अन्य तालाब शामिल हैं - को पूर्णतः अतिक्रमण मुक्त कर उनका संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण सुनिश्चित किया जाए।
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अंचल अधिकारी अन्य संबंधित विभागों को संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए। अपर समाहर्ता को सभी अंचल अधिकारियों के लिए रोस्टर तैयार कर नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही, अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा कब्जा न हो। इसको लेकर कई आवश्यक निर्देश दिए गए।
उपायुक्त श्री भजन्त्री ने आम नागरिकों से अपील की कि वे जलाशयों के आस-पास किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें तथा जल संरक्षण अभियान में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा इस दिशा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यह कार्रवाई रांची को स्वच्छ, सुव्यवस्थित एवं पर्यावरण अनुकूल शहर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन की सतत प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

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