उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों/अंचलाधिकारियों संग समीक्षात्मक बैठक संपन्न

उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों/अंचलाधिकारियों संग समीक्षात्मक बैठक संपन्न 

   

   वैश्विक महामारी घोषित नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के मद्देनजर देशव्यापी अनलॉक-01 की अवधि 01 जून से 30 जून 2020 तक निर्धारित की गई है।

उपायुक्त गुमला शशि रंजन की अध्यक्षता में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियोंध् अंचलाधिकारियों संग प्रवासी श्रमिकों के डाटा इन्ट्री, मनरेगा योजनाओं की समीक्षा, प्रवासी श्रमिकों के रोजगार निबंधन, प्रवासी श्रमिकों के बीच राशन वितरण, लंबित दाखिल खारिज वादे, स्वच्छ भारत मिशन कार्यों व अन्यान्य विषयों की समीक्षा बैठक आईटीडीए भवन के सभागार में की गई।

प्रवासी श्रमिकों के डाटा इन्ट्री की समीक्षा

गुमला जिले के प्रवासी श्रमिकों की वापसी के पश्चात् उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध कराने पर विशेष जोर देते हुए उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियोंध् अंचलाधिकारियों को इन प्रवासी श्रमिकों की पूर्ण विवरणी गूगल शीट्स में जल्द से जल्द भरने का निर्देश दिया। उन्होंने उक्त डाटा इन्ट्री के कार्य को गति देने के उद्देश्य से पंचायत सेवकध् जन सेवकध् राजस्व कर्मियों तथा प्रखंड सह अंचल कार्यलयों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर की सहायता से प्रतिदिन 60 से 100 इंट्रियाँ करवाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने सभी बीडीओ/सीओ को प्रतिदिन इसकी समीक्षा एवं डाटा इंट्री की कार्य प्रगति पर विशेष ध्यान देने का भी निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी बीडीओध् सीओ को प्रवासी श्रमिकों के डाटा इन्ट्री कार्य को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया।

प्रवासी श्रमिकों के रोजगार निबंधन की समीक्षा

बैठक में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार हेतु निबंधन कराने के उद्देश्य से उपायुक्त ने गुमला जिला वापस लौटने वाले सभी प्रवासी श्रमिक बंधुओं का स्किल मैपिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के आधार पर रोजगार के आयामों से जोड़ने हेतु उनके द्वारा बाहरी राज्यों में किस विभाग के अंतर्गत किस प्रकार का कार्य किया जा रहा था इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया। 

मनरेगा योजनाओं की समीक्षा

बैठक में मनरेगा योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने बताया कि गुमला जिले में मनरेगा प्रवासी श्रमिकों के रोजगार का मुख्य साधन है। गुमला जिले में मनरेगा अंतर्गत संचालित होने वाली योजनाओं में श्रमिकों की सहभागिता बेहद कम होने पर उपायुक्त ने असंतोष जताते हुए अधिक से अधिक संख्या में श्रमिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। ज्ञातव्य है कि जिले में मनरेगा अंतर्गत लगभग 1242 योजनाओं की स्वीकृति अब भी बाकी है। जिसमें से 817 योजनाएं प्रक्रियाधीन हैं। इसके अलावा अन्य 2824 योजनाएं लेना है। जिसपर उपायुक्त ने प्रक्रियाधीन योजनाओं के कार्यों में गति लाने का निर्देश दिया। साथ ही उपायुक्त ने सभी बीडीओध् सीओ को उनके संबंधित प्रखंडों में मनरेगा के तहत कितनी योजनाएं प्रक्रियाधीन हैं तथा उक्त योजनाओं में कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं, इसकी पंचायतवार समीक्षा करने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही उपायुक्त ने जिले में मनरेगा के तहत संचालित होने वाली योजनाओं में मशीनों का प्रयोग न किए जाने का सख्त निर्देश दिया। इस संबंध में उन्होंने निर्देश दिया कि यदि जेसीबी मशीनधारकों के मशीन मनरेगा अंतर्गत संचालित होने वाली योजनाओं के कार्यों में उपयोग करते हुए पाए जाते हैं तो उक्त मशीन को जब्त कर लिया जाएगा।

प्रवासी श्रमिकों के बीच राशन वितरण की समीक्षा

बैठक में उपायुक्त ने सभी प्रवासी श्रमिक बंधुओं को भोजन की समस्या का सामना न करना पड़े इस उद्देश्य से उक्त श्रमिकों का निबंधन बाजार ऐप पर करवाने का निर्देश दिया। जिसपर अधिक जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक पंचायत में 1-1 पीडीएस डीलर के पास प्रवासी श्रमिकों के लिए राशन उपलब्ध कराया गया है तथा उक्त पीडीएस डीलरों को बाजार पर टैग भी कर दिया गया है। वहीं वेरीफायर के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा मुखिया अथवा अन्य कर्मी को चिन्हित किया जाना है। जिसमें अबतक सिसई, पालकोट एवं बसिया प्रखंडों के द्वारा वेरीफायर सूची भेज दी गई है। इसपर उपायुक्त ने बाकी प्रखंडों के द्वारा भी जल्द से जल्द वेरीफायर की सूची भेजने का निर्देश दिया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आगे बताया कि श्रमिकों को राशन हेतु निबंधन सुनिश्चित कराने के लिए वैसे पंचायत सेवकध् रोजगार सेवक जिनके पास ऐन्ड्रॉयड मोबाईल फोन है, के द्वारा निबंधन का कार्य किया जा सकता है। उपायुक्त ने सभी बीडीओध् सीओ को जिलांतर्गत कोई भी प्रवासी श्रमिक भुखमरी का शिकार न हो इस उद्देश्य से उन्हें समय पर राशन मुहैया कराने का निर्देश दिया।

लंबित दाखिल खारिज वादों की समीक्षा 

बैठक में उपायुक्त ने जिलांतर्गत 30 दिनों से अधिक दिनों तक लंबित दाखिल खारिज वादों का यथाशीघ्र निपटान करने का निर्देश दिया।

स्वच्छ भारत कार्यों की समीक्षा

उपायुक्त ने जिले बेसलाईन सर्वेक्षण के तहत उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त होने पर लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जल्द से जल्द भेजने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने एनओएलबी पर विशेष ध्यान देने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने शौचालय निर्माण के भौतिक सत्यापन की समीक्षा करते हुए जिन पंचायतों में अबतक भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है उन पंचायतों में यह कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। 

बैठक में इनकी रही उपस्थिति

बैठक में उपायुक्त शशि रंजन सहित उप विकास आयुक्त हरि कुमार केशरी, अपर समाहर्त्ता सुधीर कुमार गुप्ता, प्रशिक्षु आईएएस मनीष कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सुषमा नीलम सोरेंग, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चंदन कुमार, एपीओ रजनीकांत, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारीध् अंचलाधिकारी व अन्य उपस्थित थे।