मान्नीय मुख्यमंत्री जी स्टाम्प वेंडरों की जीविका
सुरक्षित रहे ऐसी कृपा कीजिए: संजय गुप्ता
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| मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन, झारखण्ड |
रांची झारखण्ड मुद्रांक विक्रेता संघ के एक पदाधिकारी संजय कुमार गुप्ता ने कहा है कि जहां मार्च से लगातार लाॅकडाउन झेल रहे आम जनता परेशान है वहीं इस अवधि में झारखण्ड के स्टाम्प वेंडर (मुद्रांक विक्रेता) भी कम परेशानी नहीं झेल रहे हैं वहीं दूसरी ओर रांची सहित राज्य भर के स्टाम्प वेंडरों की स्थिति अत्यंत हीं दयनीय है यहां तक कि उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है क्योंकि ई- स्टाम्प और स्टाॅक होल्डिंग कंपनी के बीच इकरारनामा की अवधि एक सितंबर 2020 को समाप्त हो रही है वहीं दूसरी ओर ई-स्टाम्प की व्यवस्था सरकार द्वारा आम जनता को स्वयं निकालने की सुविधा सरकार 5 सितंबर 2020 से मुहैया कराने जा रही है। इस स्थिति में राज्य भर के स्टाम्प वेंडरों के रोजगार छीन जाने के आसार हैं। यही स्थिति उस वक्त भी आई थी जब सरकार द्वारा मैनुअल स्टाम्प की बिक्री बंद की गई थी और ई-स्टाम्प की व्यवस्था शुरू की गई थी परन्तु बाद में मुद्रांक विक्रेता संघ के अथक प्रयास के बाद स्टाॅक होल्डिंग कम्पनी के साथ स्टाम्प वेंडरों की इकरारनामा एक साल के लिए हुआ और स्टाम्प वेंडर भी ई-स्टाम्प की बिक्री करने लगे हैं। परन्तु नई व्यवस्था में यह उम्मीद भी समाप्त होते दिखलाई दे रहा है इस संदर्भ में पूरे राज्य भर के स्टाम्प वेंडर परेशान और चिंतित हैं क्योंकि स्टाॅक होल्डिंग काॅरपोरेशन आॅफ इंडिया लिमिटेड को झारखण्ड राज्य में स्टाम्प जनित करने एवं इसके बिक्री हेतु प्राधिकृत किया गया था तथा 04/09/2020 को स्टाॅक होल्डिंग काॅरपोरेशन आॅफ इंडिया लिमिटेड के प्राधिकार की अवधि समाप्त हो रही है इसको लेकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए रांची सहित राज्य भर के स्टाम्प वेंडर अपने स्तर से लगे हुए हैं। इस क्रम में झारखण्ड के कई विधायक और सांसदों ने स्टाम्प वेंडरों की व्यथा को देखते हुए अपने स्तर से राज्य के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन तक पत्र प्रेषित कर स्टाम्प वेंडरों के पक्ष में निर्णय लेने का फैसला किया है। इस क्रम में महगामा विधानसभा की विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने दिनांक-28/08/ 2020 को राज्य के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को ई-स्टाम्प की व्यवस्था जारी रखने के संबंध में पत्र दिया है विधायक ने उपर्युक्त संबंध में मुख्यमंत्री को सूचित किया है कि मुद्रांक विक्रेता संघ झारखण्ड द्वारा आवेदन के माध्यम से राजस्व एवं निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-408 दिनांक-24/08/2002 द्वारा 04/09/2020 के बाद ई-स्टाम्प बिक्री नहीं करने से संबंधित अधिसूचना की जानकारी देते हुए बताया गया है कि उन सबों के साथ राज्य के सैकड़ों वेंडर अपने परिवार के भरन पोषण के उद्देश्य से स्टाॅक होल्डिंग काॅरपोरेशन आॅफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इ्र्र- स्टाम्प निकालने का अधिकार प्राप्त कर इस व्यवसाय के लिए लाखों की लागत से कम्प्यूटर प्रिंटर एवं आॅफिस बनाया तथा कार्य को सूचारू रूप से करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण राज्य के सभी तरह के व्यवसाय के साथ उन सबों का भी व्यवसाय प्रभावित हुआ है ऐसे समय में जहां जीविकोपार्जन की समस्या से जूझ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ रोजगार बंद होने से संबंधित अधिसूचना के कारण सभी स्टाम्प वेंडर चिंतित हैं ई-स्टाम्प से संबंधित कुछ तथ्यों की जानकारी देते हुए विधायक ने मुख्यमंत्री से वेंडरों की मदद करने का अनुरोध किया है।
ज्ञात हो कि अगर सरकार की नई व्यवस्था लागू होती है तो 5 सितंबर से बेरोजगार हो जाएंगे राज्य के 5000 वेंडर चिंतित और परेशान वेंडरों ने राज्य के मुखिया से इस संदर्भ में गोहार लगाते हुए मांग किया है कि ई-ग्रास के साथ- साथ ई-स्टाम्प की बिक्री भी जारी रखा जाए अगर ऐसा नहीं होता हे तो राज्य के लगभग 5000 स्टाम्प वेंडर बेरोजगार हो जाएंगे उनके सामने भूखमरी की स्थिति हो जाएगी।
ज्ञात हो की ई-ग्रास सिस्टम लागू करने की सरकार के निर्णय से इस नयी व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति पैसा जमा करके ।-4 साईज में ई-स्टाम्प पेपर आॅन लाईन निकाल सकता है।
दूसरी ओर नेता विधायक दल भाजपा एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबू लाल मरांडी ने भी स्टाम्प वेंडरों के दर्द को देखते हुए उनका पक्ष रखा है तथा पूर्व से चली आ रही इ्र्र- स्टामप की व्यवस्था को हीं रखने हेतु निबंधन विभाग को समुचित निर्देश दिया है ताकि आम आदमी को होने वाली परेशानी को राहत मिल सके तथा वेंडरों को भी राहत मिले। पोडै़याहाट के विधायक प्रदीप यादव ने भी स्टामप वेंडरों की मुसीबत को समझते हुए मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि स्टाॅक होल्डिंग काॅरपोरेशन आॅफ इंडिया लिमिटेड का लाइसेंस का नवीकरण करने की कृपा की जाए ताकि स्टाम्प वेंडरों का रोजगार जारी रहेगा। रांची के सांसद संजय सेठ ने भी मुख्यमंत्री को पत्र देकर यह मांग किया है कि सरकार अविलंब ई-स्टाम्प व्यवस्था जारी रखने संबंधी आदेश निर्गत करे ताकि भविष्य में घोटाले जैसी संभावना राज्य में नहीं बने तथा फिलहाल राज्य के स्टाम्प वेंडर बेरोजगार न हों।


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