जनसंख्या समाधान फाउन्डेशन का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन सी.एम.पी. डी.आई.(CMPDI) सभागार में संपन्न

 जनसंख्या समाधान फाउन्डेशन का दो 

दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन

 सी.एम.पी. डी.आई.(CMPDI) सभागार में संपन्न

जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के समर्थन में देशभर

 से हस्ताक्षर जुटाकर 28-29 अक्टूबर को दिल्ली प्रधानमंत्री 

कार्यालय- कूच का संकल्प

                                       

राची :जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर विगत 10 वर्षों से अभियान चला रहे संगठन जनसंख्या समाधान फाउन्डेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन रांची के सीएमपीडीआई सभागार में संपन्न हुआ।

अधिवेशन में देशभर से आए कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए संघ के वरिष्ठ प्रचारक और संगठन के मुख्य संरक्षक डा. इंद्रेश कुमार ने कहा कि जनसंख्या असंतुलन की समस्या का एकमात्र समाधान जनसंख्या नियंत्रण कानून है और वह इस मुहिम का समर्थन करते हैं।

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने बताया कि आठ-आठ बच्चे पैदा करने की प्रवृति पर अंकुश लगाने हेतु जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर देशभर में अंडरकरंट चल रहा है और जनता तय कर चुकी है कि जो भी राजनीतिक दल,संगठन अथवा लोग इस कानून का विरोध करेंगे उनका देशभर के लोग वैचारिक सफाया कर देंगे।उन्होने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के समर्थन जुटाने के लिए देशभर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। तय किया गया है कि करोड़ों हस्ताक्षर जुटाकर 28-29 अक्टूबर को लाखों की संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर कूच करेंगे।

उन्होंने आगे बताया कि हस्ताक्षर अभियान में देशभर के 22 राज्यों के 400 से अधिक जिलों के कार्यकर्ता और उन सभी प्रदेशों के आम लोग लाखों की संख्या में 28 अक्टूबर 2023 को दिल्ली गाजियाबाद बार्डर पर एकत्रित होकर 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री कार्यालय कूच करेंगे।

कश्मीरी विस्थापित और संगठन की राष्ट्रीय संयोजक ममता सहगल ने कहा कि जनसंख्या असंतुलन की समस्या के कारण देश में गृहयुद्ध के हालात पैदा हो सकते हैं और इसका एकमात्र उपाय जनसंख्या नियंत्रण कानून है।

संगठन की प्रदेश अध्यक्ष सुचिता सिंह ने देशभर से आए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए संकल्प लिया कि झारखंड प्रदेश से प्रत्येक जिले से एक लाख हस्ताक्षर करवाकर बड़ी संख्या में 28 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचा जाएगा।

संगठन के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी कृष्ण मुरारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि जनसांख्यिकीय असंतुलन पर लगाम लगाने के लिए संगठन विगत लगभग 10 वर्षों से देशभर में अभियान चला रहा है। संगठन की मांग है की देश में अधिकतम दो बच्चे का कानून बने और वह जाति,धर्म,क्षेत्र एवं भाषाई बंधनों से ऊपर उठकर सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो।कानून तोड़कर तीसरी संतान उत्पन्न करने वाले दंपत्ति के सभी प्रकार की सरकारी सुविधाएं एवं सहायता समाप्त की जाएं और साथ ही साथ दंपत्ति और उस तीसरी संतान को जीवन पर्यंत मताधिकार से वंचित किया जाए।चौथा बच्चा करने को जान बूझकर कानून तोड़ना मानकर दंपत्ति की नसबंदी और जेल की सजा का प्रावधान किया जाए। झारखंड प्रदेश महासचिव तिलेश्वर राम एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव किशोर शर्मा ने भी बैठक को संबोधित किया

राष्ट्रीय अधिवेशन में उत्तर प्रदेश, दिल्ली,हरियाणा,राजस्थान,सुदूर दक्षिण तथा पूर्वोत्तर के मिजोरम, मणिपुर,त्रिपुरा,नागालैंड,असम, बिहार,झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित देशभर के कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया।

अधिवेशन में प्रतिनिधियों ने संकल्प लिया कि देशभर के लोग बड़ी संख्या में स्वंय के खर्चे से बसों,ट्रेन अथवा अन्य साधनों से दिल्ली पहुंचेगे और आम रैलियों के विपरीत लोग अपने घरों से रोटी बनवा कर लाएंगे और पानी की बोतल भी अपने साथ ही लेकर बहुत ही अनुशासित ढंग से एक बड़े आन्दोलन के रूप में भाग लेंगे।

मंच का संचालन युवा विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष नांग लकी गोगोई ने किया।अधिवेशन को सफल बनाने में सुरेंद्र सिंह,संपति देवी, घनश्याम जी,नीतू सिंह,हिसाबी राय,सुमित श्रीवास्तव,संजय पांडे,कुमारीबबली,सुधा देवी, बबीता जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।