अवैध निर्माण के संबंध में एक माह में कार्यवाही पूर्ण करने के आश्वासन पर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने व कमेटी को अवगत कराने की जानकारी देने हेतु निर्देशित किया

 अवैध निर्माण के संबंध में एक माह में कार्यवाही 

पूर्ण करने के आश्वासन पर संबंधित कर्मचारियों के

 विरुद्ध भी कार्यवाही करने व कमेटी को अवगत

 कराने की जानकारी देने हेतु निर्देशित किया

वाराणसी(राम आसरे)। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गठित उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, जिला पंचायतों एवं नगर निगमों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने, जांच किए जाने के लिए गठित समिति के सभापति सलिल विशनोई की अध्यक्षता में सोमवार को सर्किट हाउस सभागार में समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जिला पंचायत एवं नगर निगम से संबंधित प्रश्नावलियों, उत्तरालेख पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई।

बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के वाराणसी विकास प्राधिकरण से संबंधित प्रकरणों में आख्या की जानकारी सचिव सुनील वर्मा द्वारा समिति के समक्ष रखी गयी। समिति के सभापति ने कुछ लंबित प्रकरणों के संबंध में अधिकारियों के खिलाफ की गयी कार्रवाई से समिति को एक महीने के अंदर लिखित में अवगत कराने हेतु कहा। समिति ने 2031 महायोजना पर जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता करने का निर्देश दिया। समिति के सदस्य पवन चौहान ने पुराने सिनेमाघरों के खाली पड़ी जमीन पर काम्प्लेक्स बनाने हेतु विचार करने का सुझाव दिया। समिति ने पार्कों के रख-रखाव तथा अतिक्रमण मुक्त करने को कहा, जिस पर सचिव ने बताया कि प्राधिकरण कई पार्कों में सुधार करते हुए ओपन जिम की व्यवस्था किया है। विकास प्राधिकरण सचिव को रविदास पार्क स्थित पार्क को सुन्दर स्वरूप देने को कहा गया। चंदुआ सट्टी के पास 6.05 एकड़ में अवैध कालोनी के संबंध बताया गया है कालोनी हटाने की कार्यवाही की जा रही हैं। शीघ्र ही पूरी तरह हटा दिया जायेगा। रामनगर के भट्टी में 2020 से अवैध कब्जा व निर्माण संबंधी कार्यवाही में अब तक कार्यवाही न होने पर नाराजगी जताई। एक माह में कार्यवाही पूर्ण करने के आश्वासन पर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने व कमेठी को अवगत कराने की जानकारी देने हेतु निर्देशित किया। चेतगंज के हबीबपुरा में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के प्रकरण में बताया गया कि शीघ्र ही हटवा दिया जायेगा। बनारस क्लब में 1.33 एकड़ में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कर लिये जाने पर नाराजगी जतायी। 1.5 करोड़ शमन धनराशि जमा करने के बावजूद भी अब तक कार्यवाही न होने पर नाराजगी जताते हुए शीघ्र निस्तारण कराये जाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर बड़े भू-भाग को चिन्हित कर नया शहर बसाये जाने की कमेटी के सुक्षाव पर सचिव ने बताया कि रिंग रोड के किनारे स्थान चिन्हित किया जा रहा है। कमेटी ने कहा कि ऐसे स्थान चिन्हित हो, जहाँ लोग आवासित न हो। जिससे आम जनता को परेशानी न होने पाये। अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण प्रकरण में कमेटी ने अवैध निर्माण तोड़े जाने को संज्ञान लेते हुए जानकारी चाही कि जिन वीडीए कर्मियों के संरक्षण में निर्माण कराया गया, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी। सचिव ने बताया कि 6 जेई निलम्बित किये गये और भी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही व स्थानांतरण की कार्यवाही किया गया हैं। 2031 महायोजना के संबंध में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी जानकारियों का समावेश करे। बताया गया कि 2021-22 से ही वाराणसी में महायोजना लागू है। बन्द हो चुके सिंगल स्क्रीन पुराने सिनेमा हाल की जगह दो स्क्रीन सिनेमा हाल व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाये जाने के नियम की जानकारी दिए जाने पर कमेटी ने निर्देशित किया कि ऐसे बन्द सिनेमा हालो की जगह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने, तो शहर की व्यवस्था सुधरेगी। विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने शिवाजी नगर कॉलोनी के प्रकरण उठाते हुए बताया कि रातोंरात कितने ही होटल व अवैध निर्माण बन गए। लोगो द्वारा शिकायत भी किया गया, किन्तु वीडीए द्वारा कोई भी कार्यवाही नही किया गया। वीडीए शहर के 20 पार्को में ओपन जीम आदि लगवाया हैं। नरिया के साकेत नगर में 40 वर्ष पुराने पार्क पर किये जा रहे अवैध कब्जे के प्रयास पर पैनी नजर रखने के साथ ही इसका संरक्षण किये जाने पर विशेष जोर दिया गया।

नगर आयुक्त शिपू गिरी ने सिगरा महमूरगंज रोड पर सीवरेज लाइन में बरती गयी, अनियमितताओं पर समिति ने जिलाधिकारी तथा नगर आयुक्त को मौका मुआयना करने तथा जिसने भी अनियमितता की है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सीवर लाइन को सही कराने को कहा।

जलनिगम व सीएनडीएस द्वारा शहर में गहरी सीवर लाइन डाली जाने के प्रकरण काफी दिनों से लंबित होने पर कमेटी ने नाराजगी जताई। जिम्मेदार संबंधितो के विरूद्ध कार्यवाही हेतु शासन को भेजने का निर्देश दिया। विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रेंचलेश पाइप लाइन डाला जा था। टेड़ी-मेड़ी पाइप लाइन डाली गयी हैं। योजना में भारी अनियमितता का आरोप लगाये जाने पर जिलाधिकारी व नगर आयुक्त मौके पर जाकर जांच करने व दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही के लिये 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। नगर निगम के विद्यालयों के प्रकरणों का प्राथमिकता पर शीघ्र निस्तारण कराने पर जोर दिया। नगर आयुक्त ने बताया कि संचारी रोग के रोकथाम के लिए कार्यवाही किया जाता हैं। विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने फागिग किये जाने वाले दवाओं का सेम्पलिंग कराये जाने का निर्देश दिया। बन्द हो चुके बेनियाबाग शिशु कल्याण केंद्र को पीपीपी मॉडल पर संचालित कराये जाने पर सभापति ने विशेष जोर दिया। जिससे गरीब लोगों को लाभ मिल सके। कमेटी ने प्रत्येक गंगा घाटों पर यूनिफार्म में साइनेज व लाइटिंग कराये जाने के साथ ही होने वाले गंगा आरती को एलईडी पर प्रसारण कराये जाने का निर्देश दिया। गंगा में गिरने वाले नालों पर कमेटी ने गहरी नाराजगी जतायी। 60 से 65 फीसदी नाले डाइवर्ट करने की जानकारी विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने दी। अभी भी 30 से 35 फीसदी नालो को टैब कराये जाने की कार्यवाही लंबित हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसे नालों को चिन्हित कर लिया गया हैं। शीघ्र ही गंगा व वरुणा के सभी नालों को टैब करा दिया जायेगा। 2008 के बाद कोई नई कॉलोनी विकसित नही हुआ और न ही वीडीए द्वारा नगर निगम को स्थानांतरण ही किया गया। वीडीए के धीमी प्रगति पर कमेंट करते हुए कमेटी ने कहा कि 20 वर्ष से कोई भी कालोनी वीडीए ने विकसित नही किया। जबकि वाराणसी की ओर ओर देश देख रहा है। नगर निगम के पास 175 पार्क हैं, 81 माली हैं। रविदास पार्क को और भी विकसित करने के लिये सचिव, वीडीए को निर्देशित किया।

विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने इस प्रोजेक्ट में जल निगम के अधिकारियों द्वारा बरती गयी लापरवाही का पूरा वाक़या समिति के समक्ष रखा जिसपर समिति ने 15 दिन में की गयी कार्रवाई से समिति को अवगत कराने को कहा। नगर आयुक्त द्वारा नगर निगम द्वारा संचालित तीन विद्यालयों की भी जानकारी देते हुए शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी दी। समिति के सभापति ने जिलाधिकारी व नगर आयुक्त को इन विद्यालयों पर विशेष ध्यान देने को कहा जिससे यहां पढ़ाई-लिखाई का उचित प्रबंध हो सके तथा बच्चों की संख्या बढ़ाई जा सके। सभापति ने नगर निगम के मातृ शिशु कल्याण केंद्र, बेनियाबाग का जीर्णोद्धार कराकर पुनः संचालित करने हेतु निर्देशित किया। नगर आयुक्त ने समिति के समक्ष हैंड स्प्रे मशीन, स्प्रिंकलर आदि के संबंध में भी जानकारी दी गयी। समिति के समक्ष नगर आयुक्त ने बताया कि पहले लगभग दो लाख बीस हजार भवनों के गृहकर की जानकारी थी पर वर्तमान में जीआईएस सर्वे के बाद लगभग दो लाख अस्सी हजार भवनों की संख्या हो चुकी है। समिति के सभापति ने गंगा नदी में गिरने वाले नालों की जानकारी मांगी जिसपर जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने अब तक गंगा में गिरने वाले टैब किये गये नालों की जानकारी देते हुए अस्सी नदी के अवैध अतिक्रमण की बात कही। सभापति ने क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी के बैठक से नदारद रहने पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया। सभापति ने नगर आयुक्त द्वारा बैठक में दी गयी जानकारी पर प्रसन्नता व्यक्त की।

आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि अधिग्रहण के मानक, अवैध कब्जे तथा रिंग रोड के किनारे चिन्हित स्थलों पर बनने वाले आवासीय योजना की जानकारी दी गयी। जिला पंचायत द्वारा स्थित भूमि, भू-भाग पर अवैध कब्जा, जिला पंचायत द्वारा चौबेपुर में संचालित 6 कन्या विद्यालय तथा जिले में स्थित 6 अमृत सरोवरों के बारे में भी जानकारी समिति के समक्ष दी गयी।

सभापति ने संबंधित अधिकारियों को अपने विभाग, निगम से संबंधित सरकारी सम्पत्तियों को चिन्हित करने के आदेश दिए। साथ ही अभिलेखों में यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जिन सरकारी सम्पत्तियों पर अवैध अतिक्रमण किया गया है उसे तत्काल खाली कराने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि नगर निगमों, विकास प्राधिकरण, जिला पंचायतों की सम्पत्तियों पर से अवैध अतिक्रमण हटवा कर औद्योगिक आस्थान, स्थापना या अन्य शासकीय कार्यों, भवनों के निर्माण के कार्य में उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने सचिव प्राधिकारण को भी निर्देशित किया कि इन विभागों द्वारा डेवलेपमेंट के तहत बनाई जाने वाली कालोनियों को पूरे योजनाबद्ध तरीके से विकसित करें जिसमें पार्क, सड़क व अन्य सुविधाएं उपलब्ध हों। अन्त में धन्यवाद ज्ञापन जिलाधिकारी एस. राजलिंगम द्वारा दिया गया तथा कमेटी को शासन की मंशा के अनुरूप व कमेटी द्वारा दिये गए निर्देश के अनुपालन में सभी कार्यवाही सुनिश्चित कराने को भरोसा दिया गया।

बैठक में समिति के सभापति सलिल विश्नोई तथा सदस्य के रूप में विधान परिषद सदस्य मानवेंद्र सिंह, हंसराज विश्वकर्मा, अशोक धवन, पवन सिंह चौहान, राकेश, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, अपर पुलिस आयुक्त वाराणसी कमिश्नरेट एस चिनप्पा, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।