विद्युत बिल से सम्बंधित शिकातयों का शीघ्रता
से निस्तारण सुनिश्चित करने के विद्युत विभाग
के अधिकारियों को दिए निर्देश
प्रयागराज। मंत्री, औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एन0आर0आई0 एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश नन्द गोपाल गुप्ता नंदी की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के सभागार में विकास कार्यों, राजस्व मामले, विभागों से सम्बंधित समस्याओं एवं कानून व्यवस्था, जनसमस्याओं एवं उनके द्वारा पृष्ठांकित शिकायती पत्रों के निस्तारण सहित अन्य विषयों की विस्तार से समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गयी। मंत्री ने बैठक से अनुपस्थित रहने पर ड्रग इंस्पेक्टर से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए है।
मंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रकरण की गहन समीक्षा करें तथा समय से पुलिस घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से मादक पदार्थों की बिक्री न होने पाये, इसके लिए अभियान चलाकर ऐसे कार्यों में लिप्त लोगो को पकड़कर उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाये। किसी भी हाल में ऐसे कार्यों में लिप्त लोगो को बक्सा न जाये। उन्होंने अवैध शराब व स्मैक की बिक्री पर अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही करने व नशीले पदार्थों के सप्लाई करने वालो के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए है।
मंत्री ने कहा कि आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सरकार की मंशा है, उसी के अनुरूप सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण प्राप्त शिकायतों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में निस्तारित किए जाने का निर्देश दिया है, ताकि आमजनमानस को न्याय के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े। मंत्री ने कूटरचित रजिस्ट्री व अवैध कब्जे के विषय में एफआईआर दर्ज कराने और ऐसे लोेगो को गिरफ्तार करने के लिए कहा है।
मंत्री ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए उनके द्वारा राजस्व विभाग से सम्बंधित पृष्ठांकित किए गए पत्रों में प्रत्येक में राजस्व विभाग व अन्य सम्बंधित विभागो के द्वारा कृतकार्यवाही की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए उन्होंने सभी प्रकरणों पर यथाशीघ्र नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सम्बंधित को भी कार्रवाई से अवगत कराने के लिए कहा है। मंत्री ने अधिक विवेचनाओं के लम्बित होने के कारण जनपद की खराब रैंकिंग होने पर लम्बित विवेचनाओं की त्वरित व गुणवत्तापूर्ण विवेचना किया जाना सुनिश्चित करने एवं रैकिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि तहसील स्तर पर राजस्व से सम्बंधित मामलों की समीक्षा की जाये। उन्होंने राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए सभी सम्बंधित विभागों को राजस्व बढ़ाये जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है।
मंत्री ने एण्टी भूमाफिया की समीक्षा करते हुए कितने भूमाफिया चिन्हित किए गए तथा इनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी, कितनी भूमि चिन्हित की गयी, कितनी भूमि मुक्त करायी गयी तथा मुक्त करायी गयी भूमि पर पुनः अवैध अतिक्रमण न होने पाये, इसके लिए क्या व्यवस्था की गयी है, के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं से मुक्त करायी गयी जमीन पर यदि किसी के द्वारा बार-बार कब्जा किया जाता है, तो उसके विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाये।
उन्होंने आवास उपलब्ध कराये जाने, हैण्डपम्प लगवाने, इण्टरलॉकिंग कार्य, नालियों की साफ-सफाई, जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण, क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत, नाली एवं सड़क निर्माण कराये जाने, पेयजल की आपूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाने, तालाब पर अवैध कब्जे को हटाये जाने, दिव्यांग पेंशन, सोलर लाइट, शौचालय हेतु प्रोत्साहन राशि, खोदी गयी सड़कों को पुनः बनाये जाने आदि विषयों से सम्बंधित मांग एवं शिकायती पत्र, जो उनके द्वारा सम्बंधित अधिकारियों को प्रेषित किए गए थे, में गुणवत्ता के साथ यथाशीघ्र कार्रवाई करते हुए कृतकार्यवाही से अवगत करायें। मंत्री ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से बिजली के जर्जर तारों व खम्भों को समय से सही कराने के लिए कहा। उन्होंने विद्युत बिल में गड़बड़ी होने के जिन लोगो के ज्यादा विद्युत बिल आ रहे उन मामलों में शीघ्रता से जांच कर यदि ज्यादा बिल हो, तो उसे सुधार करने के लिए कहा है। आपरेशन कायाकल्प के तहत बचे हुए प्राथमिक विद्यालयों का समय से गुणवत्ता के साथ कायाकल्प कराने के लिए कहा है।
मंत्री ने राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने 3 साल से अधिक लम्बित वादों को अभियान चलाकर निस्तारित कराये जाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने तैयार घरौदी का शत-प्रतिशत वितरण किए जाने के भी निर्देश दिए है। मंत्री ने राजस्व से सम्बंधित विभागों के वसूली की समीक्षा करते हुए लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए है। मंत्री ने निर्विवादित वरासत से सम्बंधित प्रकरणों को निर्धारित समय सीमा में अनिवार्य रूप से निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदनों को समयसीमा में निस्तारित करने एवं निर्माणाधीन अपूर्ण आवासों को जल्द से जल्द पूर्ण कराये जाने का निर्देश दिया है।
बैठक के अंत में मंत्री ने सभी सम्बंधित अधिकारियों को अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं लगन से निर्वहन करते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं से सभी पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित कराये जाने का निर्देश दिया है।
बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा़, अपर पुलिस आयुक्त डॉ0 अजय पाल शर्मा, अपर जिलाधिकारीगण सहित अन्य सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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