उपायुक्त, ने राजस्व संग्रहण निलाम पत्र को लेकर किया समीक्षात्मक बैठक, दिए कई आवश्यक निर्देश

उपायुक्त, ने राजस्व संग्रहण निलाम पत्र को लेकर किया

 समीक्षात्मक बैठक, दिए कई आवश्यक निर्देश

समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त, दिव्यांशु झा की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण एवं आन्तरिक संसाधनध् वाणिज्य करध् परिवहनध् उत्पादध्वन विद्युत ध् निबंधनध्माप-तौलध्सभी अंचलध् निलाम पत्र समेत अन्य को लेकर समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सिमरिया, जिला खनन पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, जिला मत्स्य पदाधिकारी, उत्पाद अधीक्षक, जिला अनुबंधन पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी समेत अन्य संबंधित उपस्थित हुए।

उक्त पदाधिकारियों से एक-एक कर उपायुक्त ने उनके विभाग से संबंधित राजस्व संग्रहण से जुड़े मामले समेत अन्य को लेकर समीक्षा किया। विभाग द्वारा निर्धारित रिवेन्यू कलेक्शन के लक्ष्य की पूर्ण जानकारी लेते हुए अब तक किए गए रिवेन्यू कलेक्शन की अद्यतन प्रतिवेदन के आधार पर उपायुक्त ने समीक्षा किया। सभी संबंधित पदाधिकारियों को उपायुक्त ने कई आवश्यक निर्देश दिए। किस प्रकार से निर्धारित रिवेन्यू कलेक्शन के मासिक एवं वार्षिक लक्ष्य की 100 फीसदी प्राप्ति हो सके, इसे लेकर उपायुक्त ने सबंधित पदाधिकारियों संग विचार विमर्श किया।

बिंदुवार समीक्षा के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि इस वर्ष स्टोन माइन्स रद्द हो जाने के कारण रेवेन्यू कलेक्शन में थोड़ी गिरावट आई है इसके अलावे कोयला, बालू से आने वाली रिवेन्यू कलेक्शन की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर उपायुक्त ने योजनाबद्ध तरीके से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप रेवेन्यू कलेक्शन करने का निर्देश दिया, जिससे वर्षिय एवं मासिक लक्ष्य पूरा किया जा सके।

वहीं उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि जिले भर में कुल 42 विदेशी शराब की दुकाने संचालित है। कोविड-19 के मद्देनजर 20 मई तक सभी दुकानें बंद थी, 20 मई के बाद से दुकानों का संचालन हो रहा है। जुलाई माह में 2.75 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्शन किया गया है एवं वार्षिक लक्ष्य लगभग 47 करोडो निर्धारित है। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करते हुए अब तक लगभग 8 करोड रुपए का रेवेन्यू कलेक्शन किया जा चुकी है। 

उपायुक्त ने जिले में संचालित अवैध शराब की बिक्री, शराब स्मगलिंग, छापेमारी समेत अन्य को लेकर अब तक किए गए कार्यों का पूर्ण ब्यौरा लिया एवं आगे की कार्रवाई हेतु कई आवश्यक निर्देश दिए। 

जिला मत्स्य पदाधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 442 बंदोबस्ती तालाब है, जिनमें 315 तालाब अब तक बंदोबस्ती की जा चुकी है। वहीं शेष बचे तालाब की बंदोबस्ती 15 सितंबर 2020 तक पूर्ण करने हेतु उपायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया। साथ ही बंदोबस्त तालाब की साफ-सफाई का पूर्ण ध्यान संबंधित समिति को रखने का निर्देश दिया गया एवं वैसे तालाब जिन पर अतिक्रमण किया गया हो उन तालाब का निरीक्षण कर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु मत्स्य पदाधिकारी को निर्देशित दिया गया।

परिवहन विभाग से जुड़े राजस्व संग्रहण के मामले में उपायुक्त ने प्रति माह 1.5 करोड़ की राजस्व संग्रहण करने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया, जिससे विभाग द्वारा निर्धारित वर्षिक लक्ष्य की पूर्ति की जा सके।

वाणिज्य कर को लेकर उपायुक्त ने जीएसटी रजिस्टर्ड रिटर्न फाइलिंग समेत आने की जानकारी सेल्स टैक्स पदाधिकारी से लिया। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष 60 करोड़ के लगभग में लक्ष्य निर्धारित हैं, जिसमें अब तक 32 करोड़ का रेवेन्यू संग्रहण किया जा चुका है।

रजिस्ट्री को लेकर जिला निबंधन पदाधिकारी ने बताया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करते हुए अब तक 26ः राजस्व संग्रहण किया जा चुका है। उपायुक्त ने छूटे हुए मौजा को ऑनलाइन दर्ज करने हेतु जिला निबंधन पदाधिकारी को निर्देश दिया। 

नगर परिषद अंतर्गत होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स समेत अन्य टैक्स को लेकर उपायुक्त ने कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद से इस वर्ष अब तक किए गए रेवेन्यू संग्रहण की पूर्ण जानकारी लिया। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप रेवेन्यू संग्रहण नही होने को लेकर उपायुक्त ने संबंधित एजेंसी के साथ बैठक कर होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स समेत अन्य टैक्स की वसूली, निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप करवाने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया। साथ हीं बाजार समिति से संबंधित पदाधिकारी के साथ भी बैठक कर उपायुक्त ने कई आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक में उपायुक्त ने मयूरहंड, कान्हाचट्टी एवं चतरा प्रखंड में राजस्व संग्रहण संतोषजनक नही रहने को लेकर फटकार लगाते हुए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को राजस्व संग्रहण में जल्द सुधार करने का निर्देश दिया। साथ हीं सभी अंचलाधिकारियों को पीएम किसान योजना को लेकर प्राप्त ऑनलाइन आवेदन समेत अन्य आवेदन, जो अब तक किसी कारण वश लंबित है, उन आवेदनों की जांच कर उस पर त्वरित कार्रवाई करने को कहा, उन्होंने कहा कि अंचल स्तर पर तय समय सीमा से अधिक कोई भी आवेदन लंबित न रहे, यह संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें। इसके आलावे उपायुक्त ने ई कोर्ट, सर्टिफिकेट केस, रेंट कलेक्शन समेत अन्य को लेकर भी समीक्षा कर सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए।