जैक,शिक्षा विभाग सभी गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के छात्रों को आठवीं बोर्ड परीक्षा में शामिल करें :रामप्रकाश तिवारी

जैक,शिक्षा विभाग सभी गैर मान्यता प्राप्त

 प्राइवेट स्कूलों के छात्रों को आठवीं बोर्ड परीक्षा 

में शामिल करें :रामप्रकाश तिवारी

स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष रामप्रकाश तिवारी ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं झारखंड अधिविद्य परिषद के पदाधिकारियों से मांग किया है कि आगामी आठवीं बोर्ड परीक्षा-2022 में यू-डायस कोड धारी या बिना यू-डायस कोड के सभी गैर मान्यता प्राइवेट स्कूलों के हजारों लाखों छात्रों छात्राओं को शामिल करने हेतु सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सभी गैर मान्यता प्राइवेट स्कूलों की सूची जैक को भेजने हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करे ताकि जैक सभी प्राइवेट स्कूल को आठवीं बोर्ड परीक्षा-2022 में सभी छात्रों को शामिल होने के लिए पंजीयन करने हेतु आईडी पासवर्ड जारी कर सके।

प्रदेश अध्यक्ष श्री रामप्रकाश तिवारी ने बताया है कि आठवीं बोर्ड परीक्षा-2022 में शामिल होने वाले सभी स्कूलों की सूची भेजने का आदेश जारी किया है लेकिन धनबाद जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश में लिखा है की सूची में वैसे गैर मान्यता प्राइवेट स्कूलों को जो झारखंड निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली-2019 के तहत मान्यता हेतु प्रपत्र-1 साथ शुल्क पच्चीस हजार रुपए जमा नहीं किए है उनके नाम सूची में शामिल नहीं करें, पलामू अन्य जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जारी आदेश से विरोधाभास है जिसके कारण गैर मान्यता प्राइवेट स्कूलों के हजारों लाखों छात्र छात्रा आठवीं बोर्ड परीक्षा-2022 में शामिल होने से वंचित होंगे और उनका भविष्य बर्वाद होगा।

प्रदेश अध्यक्ष रामप्रकाश तिवारी ने सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव एवं जैक के सचिव को आगाह करते हुए कहा है की उक्त प्रथम संशोधित नियमावली-2019 की अधिसूचना को झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन/झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ अन्य एसोसिएशनो ने चुनौती देते हुए माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका W P(C) 5455/2019 / W P (C) 6097/2019 दाखिल किया है जिसमें स्पष्ट आदेश है कि एसोसिएशन के सदस्य स्कूलों पर कोई पीड़ा कार्रवाई नहीं किया जाये। लेकिन एसोसिएशन के सदस्य गैर मान्यता प्राइवेट स्कूलों को आठवीं बोर्ड परीक्षा-2022 से वंचित करने की विभागीय पीड़क कार्रवाई है जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना है। अभी उक्त याचिकाओ की सुनवाई लंबित है।

प्रदेश अध्यक्ष रामप्रकाश तिवारी ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि गैर मान्यता प्राइवेट स्कूलों के आठवीं कक्षा के हजारों लाखों छात्रों छात्राओं को यदि आठवीं बोर्ड परीक्षा-2022 की परीक्षा में शामिल नहीं किया गया उनका पंजीयन करने हेतु आईडी पासवर्ड जारी नहीं किया गया तो आठवीं बोर्ड परीक्षा-2022 से वंचित होने वाले हजारों लाखों सभी बच्चे हाईकोर्ट का घेराव करके न्याय की गुहार लगायेंगे। जिसके जिम्मेदार पदाधिकारी होगें।

उक्त आशय की जानकारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से रामप्रकाश तिवारी

प्रदेश अध्यक्ष

स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी, झारखंड,राॅंची ने जारी कर जानकारी दी है।