एदार ए शरीया झारखंड के प्रतिनिधि मंडल ने
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से मिल कर रखी मांग..
रांची :- एदार ए शरीया झारखंड का प्रतिनिधि मंडल नाजिमे आला मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी के नेतृत्व में झारखंड सरकार के कल्याण मंत्री माननीय हफीजुल हसन अंसारी से मिल कर एक मेमोरंडम सुपुर्द किया है जिस में एदार ए शरीया झारखंड ने कहा है कि
इस समय राज्य में यूपीए की सरकार सुचारू रूप से चल रही है हमें वर्तमान सरकार से आशाएं भी हैं। राज्य में कुछ एेसी ज्वलंत समस्याएं हैं जिनका निदान ससमय हो जाना चाहिए था परंतु अभी तक लंबित है। इस संदर्भ में कहना है कि एक लम्बे समय से झारखंड में वक्फ बोर्ड,राज्य अल्पसंख्यक आयोग, 15 सूत्री कार्यानवियन समिति, उर्दू अकादमी एवं मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन नहीं हुवा, वक्फ बोर्ड के गठन नहीं होने से वक्फ जायदाद की तरक्की रुकी हुई है। इसी तरह अल्पसंख्यक आयोग लगभग ढाई साल से खाली है जिस कारण अल्पसंख्यक समाज के दुख दर्द को समझने वाला और देखने वाला कोई नहीं है। समुदाय को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 15 सूत्री समिति ना रहने के कारण अल्पसंख्यक समाज के लाखों गरीब लोग इसकी सहुलत से महरूम हैं। लोन आदि लाभों से अल्पसंख्यक समुदाय वंचित हैं। झारखंड राज्य में उर्दू द्वितीय भाषा है राज्य गठन को 21 वर्ष से अधिक हो गए परंतु आज तक उर्दू अकादमी का गठन नहीं हुआ,फलस्वरूप राज्य में उर्दू की स्थिति दयनीय होती चली गई। इसी तरह अब तक झारखंड राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का भी गठन नहीं हो सका। राज्य में हज यात्रा के कार्यों के निष्पादन हेतु कोई बजट नहीं है जबकि अन्य राज्यों में इस की व्यवस्था है। पिछली सरकार की ओर से एक सुनियोजित ढंग से झारखंड के अधिकतर उर्दू विद्यालयों को मर्जर कर दिया गया जिस से लाखों उर्दू छात्र-छात्राएं शिक्षा प्राप्त करने वंचित हो गए एवं उर्दू विद्यालयों का अस्तित्व खतरे में पड गया।
MSDP को सर्द खाने में डाल दिया गया जिस के कारण अल्पसंख्यक समुदाय को भारी नुकसान हो रहा है। अतः अनुरोध है कि:
1. झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाए।
2. झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन किया जाए।
3. 15 सूत्री कार्यावियन समिति का गठन किया जाए!
4. झारखंड राज्य उर्दू अकैडमी का गठन कर उर्दू के विकास को गती दी जाए।
4. झारखंड राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन कर मदरसों के लाखों छात्र- छात्राओं को सुचारू रूप से पढ़ने का अवसर दिया जाए.
6. राज्य के प्रत्येक जिला में वहां बस रहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को MSDP स्कीम से लाभान्वित करने को सुनिश्चित किया जाए.
7. झारखंड राज्य हज समिति का वार्षिक बजट निर्धारित किया जाए.
8. झारखंड में उर्दू स्कूलों को किए गए मर्जर को निरस्त करते हुए पहले की तरह पुन्: उस का स्टेटस बहाल किया जाए.
9. झारखंड में स्वतंत्रा सेनानी शहीद शेख भिखारी के नाम पर "मुजाहिदे आजादी शहीद शेख भिकारी अरबी- फारसी यूनिवर्सिटी" का गठन कर राज्य में चल रहे आलिम और फाजिल स्तर के सभी मदरसों को इस से संबंधित करके यूनिवर्सिटी स्तर पर इनकी परीक्षा ली जाए ताकि छात्र-छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो सके।
एदार ए शरीया झारखंड के प्रतिनिधि मंडल की बातों को माननीय मंत्री महोदय ने गौर से सुवा और यकीन दिलाया कि एक महीने के अंदर अल्पसंख्यक आयोग व वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया जाएगा। ओर सभी मांगों पर विचार किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी, मौलाना डॉक्टर अब्दुल्लाह अहकरूल कादरी, मौलाना डॉक्टर ताजुद्दीन रिजवी, मौलाना मसूद फरीदी, आजम अहमद, मुफ्ती एजाज हुसैन मिस्बाही, मौलाना हाजी शमीम अख्तर हबीबी, कारी मुजीबुर रहमान मौलाना आफताब आलम जेयाई मो फारूक, मौलाना दिलदार हुसैन मिस्बाही मौलाना फारूक मिस्बाही आदी शामिल थे।


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