राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना पर आयोजित कार्यशाला का किया शुभारंभ

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 

एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा 

योजना पर आयोजित कार्यशाला 

का किया शुभारंभ

कार्यशाला का शुभारंभ उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री, द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया

“राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं राज्य खाद्य सुरक्षा योजना गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए जीवन रेखा है

लाभुकों से अच्छे से व्यवहार करें सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें किसी भी स्थिति पर दुर्व्यवहार ना हो इसके लिए सभी विभागों को भी सख़्त निर्देश

हमेशा यह शिकायत आती हैं की राशन डीलर द्वारा कम अनाज दिया जाता है। अगर कोई राशन डीलर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी

राशन डीलरों को नशा मुक्त समाज बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई

उपायुक्त का राशन डीलरों को संदेश: टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाएं, गाँवों में फैलाव रोकें

हर तबके लिए राज्य सरकार की दूरदर्शी सोच

राज्य स्थापना दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के साथ मनाया जाता है, जो आदिवासी गौरव एवं स्वाभिमान का प्रतीक है। इस वर्ष 25वीं स्थापना वर्षगांठ होने के कारण कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया जाएगा:- उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री

राँची जिलान्तर्गत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSY) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आज दिनांक 01 नवम्बर 2025 को आर्यभट्ट सभागार, मोरहाबादी, राँची में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री, द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया।

इस दौरान विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी राँची, श्रीमती मोनी कुमारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी राँची, श्री राम गोपाल पांडे एवं सम्बंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

कार्यशाला में जिले के सभी पणन पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सहायक गोदाम प्रबंधक तथा जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानदारों ने भाग लिया। उद्देश्य था कि अंतिम छोर तक खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए तथा लाभुकों को निर्धारित मात्रा में समय पर राशन उपलब्ध हो।

“राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं राज्य खाद्य सुरक्षा योजना गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए जीवन रेखा है

उपायुक्त ने कहा कि “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं राज्य खाद्य सुरक्षा योजना गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए जीवन रेखा है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी पदाधिकारी एवं दुकानदार मिलकर यह सुनिश्चित करें कि एक भी पात्र लाभुक राशन से वंचित न रहे।”उन्होंने ई-पॉस मशीन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, गोदाम प्रबंधन एवं स्टॉक सत्यापन पर विशेष जोर दिया।

कार्यशाला में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा एवं प्रशिक्षण दिया गया:

जैसे - राशन वितरण में पारदर्शिता, आधार-लिंक्ड बायोमेट्रिक सत्यापन की अनिवार्यता तथा फर्जी कार्ड निरस्तीकरण,गोदाम प्रबंधन, स्टॉक रजिस्टर का डिजिटलाइजेशन, FIFO (First In First Out) पद्धति का पालन एवं नियमित भौतिक सत्यापन, दुकानदारों की जिम्मेदारी है, की निर्धारित दर पर गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न वितरण, प्रदर्शन बोर्ड अपडेट एवं मासिक रिटर्न दाखिल करना।

विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची श्रीमती मोनी कुमारी ने तकनीकी सत्र में POS मशीन के उपयोग, ऑनलाइन स्टॉक अपडेशन एवं डोर-स्टेप डिलीवरी की बारीकियों पर प्रकाश डाला। जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री राम गोपाल पांडे ने पिछले छह माह में हुई प्रगति एवं कमियों का विश्लेषण प्रस्तुत किया तथा आगामी लक्ष्यों पर बल दिया।

कार्यशाला के अंत में उपायुक्त ने सभी प्रतिभागियों से संकल्प दिलाया कि “खाद्य सुरक्षा केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का माध्यम है।”उन्होंने PDS दुकानदारों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि पारदर्शी एवं नियमित वितरण से ही जनविश्वास अर्जित किया जा सकता है।

उपयुक्त ने इस आयोजन के लिए विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी राँची, को विशेष बधाई देते हुए कहा, की राँची जिला के दूरस्थ इलाकों से राशन डीलर आए हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार, उन्होंने विशेष रूप से कहा की राज्य सरकार यह चाहती है कि जो भी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र है, वहां कुपोषण ना रहे। कोई भूखा न रहे। इसके लिए आप सभी राशन डीलर का राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन का स्तंभ बने जिसके माध्यम से हम सभी के सहयोग से राज्य पूरे देश में रांची को नंबर एक जिला बना पाएंगे। आपूर्ति विभाग ऐसा विभाग है जो हर परिवार से सीधा जुड़ा है बहुत सारा योजनाओं का क्रियान्वयन आपके द्वारा ही होता है। आप सबकी की सहभागिता काफ़ी अहम हैं।

ई- केवाईसी को निर्धारित समय में पूरा करें

उपायुक्त ने सभी राशन डीलर को निर्देश देते हुए कहा की

ई- केवाईसी अब तक 80 प्रतिशत पूरा हो गया हैं। और बाकी बचें 20 प्रतिशत ई- केवाईसी को निर्धारित समय में पूरा करना हैं। इसलिए ई- केवाईसी काम जल्द से जल्द पूरा करें। बहुत लाभुक आपसे जुड़े हुए हैं इसीलिए आप लोगों को राज्य सरकार की चल रही योजनाओं की जानकारी दें। जिससे वह राज्य सरकार की चल रही योजनाओं का लाभ ले सके।

लाभुकों से अच्छे से व्यवहार करें सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें किसी भी स्थिति पर दुर्व्यवहार ना हो इसके लिए सभी विभागों को भी सख़्त निर्देश

उपयुक्त में सभी राशन डीलर को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि आप लाभुकों से अच्छे से व्यवहार करें सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें किसी भी स्थिति पर दुर्व्यवहार ना हो इसके लिए सभी विभागों को भी सख़्त निर्देश पूर्व में भी दिए गए हैं।

हमेशा यह शिकायत आती हैं की राशन डीलर द्वारा कम अनाज दिया जाता है। अगर कोई राशन डीलर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी

उपायुक्त ने राशन डीलर से कहा कि हमेशा यह शिकायत आती हैं की राशन डीलर द्वारा कम अनाज दिया जाता है। अगर कोई राशन डीलर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सबसे अनुरोध करते हुए कहा कि इस योजना के लाभुकों को किसी भी स्थिति में कम अनाज ना दे।

राशन डीलरों को नशा मुक्त समाज बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई

जिला प्रशासन द्वारा बैठक में उपायुक्त ने सभी राशन डीलरों को समाज में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने डीलरों से नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने और लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने कहा, “राशन डीलर समाज के उन महत्वपूर्ण सदस्यों में से हैं जो आम जनता के निकट संपर्क में रहते हैं। आपकी भूमिका केवल राशन वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को नशे की लत से मुक्त करने में भी आप अहम योगदान दे सकते हैं।”

बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति नशे की खेती (जैसे अफीम, गांजा आदि) में संलिप्त है या इसकी जानकारी मिलती है, तो राशन डीलर तुरंत इसकी सूचना जिला प्रशासन को दें। प्रशासन द्वारा ऐसे तत्वों के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उपायुक्त ने राशन डीलरों से अपील की कि वे अपने क्षेत्र में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें, स्कूलों, पंचायतों और मोहल्लों में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराएं।

जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया कि नशा उन्मूलन अभियान में सहयोग करने वाले डीलरों को प्रोत्साहन और सम्मान दिया जाएगा।

राशन डीलर राशन वितरण का दिन निर्धारित करें

जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त ने सभी राशन डीलरों को स्पष्ट निर्देश जारी किया।

उपायुक्त ने कहा कि सभी राशन डीलर अपने-अपने क्षेत्र में राशन वितरण के लिए एक निर्धारित दिन निर्धारित करें, ताकि लाभुकों को पूर्व निर्धारित तिथि पर ही दुकान पर जाकर अपना राशन प्राप्त करने में सुविधा हो। इससे अनावश्यक भीड़भाड़ से बचा जा सकेगा तथा वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक डीलर निर्धारित दिन की सूचना अपने क्षेत्र के लाभुकों तक नोटिस बोर्ड, पंचायत कार्यालय एवं स्थानीय माध्यमों के जरिए अग्रिम रूप से पहुंचाएं। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्धारित दिन पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रहे और किसी भी लाभुक को राशन से वंचित न होना पड़े।

उपायुक्त का राशन डीलरों को संदेश: टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाएं, गाँवों में फैलाव रोकें

उपायुक्त ने सभी राशन डीलरों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्षय रोग (टीबी) एक गंभीर समस्या बनी हुई है। यह बीमारी अक्सर पीड़ित व्यक्ति को अपनी स्थिति की जानकारी नहीं होने के कारण अनजाने में फैलती रहती है।

उपायुक्त ने बताया कि कई मरीज सरकारी या योग्य चिकित्सकों के बजाय तथाकथित झोला-छाप डॉक्टरों के पास इलाज कराते हैं, जिससे न केवल बीमारी ठीक नहीं होती, बल्कि गलत दवाओं के सेवन से मरीज की जान को भी खतरा हो जाता है। उन्होंने राशन डीलरों से अपील की कि वे अपने क्षेत्र के लोगों को टीबी के लक्षणों (लगातार खांसी, बुखार, वजन कम होना आदि) के बारे में जागरूक करें और उन्हें नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त जांच व इलाज कराने के लिए प्रोत्साहित करें।

उपायुक्त ने कहा, “राशन डीलर गाँव के हर घर तक पहुंचते हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि टीबी जैसी घातक बीमारी के प्रसार को रोकने में प्रशासन का सहयोग करें। एक जागरूक नागरिक ही स्वस्थ समाज की नींव है।”

हर तबके लिए राज्य सरकार की दूरदर्शी सोच

उपायुक्त ने इस कार्यशाला में कहा की झारखण्ड सरकार योग्य लाभुकों को मंईया सम्मान दे रही हैं। रांची जिले में इस योजना का विशेष प्रभाव देखने को मिल रहा है, जहां लगभग चार लाख योग्य लाभुक महिलाएं इसका लाभ उठा रही हैं। इन महिलाओं के बैंक खातों में नियमित रूप से राशि हस्तांतरित हो रही है, जिससे वे न केवल दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर पा रही हैं, बल्कि छोटे-मोटे व्यवसाय, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में भी स्वावलंबी बन रही हैं।

राज्य स्थापना दिवस को विशेष रूप से मनाने की अपील

उपायुक्त ने आगामी 15 नवंबर को मनाए जाने वाले राज्य स्थापना दिवस को विशेष रूप से भव्य एवं यादगार बनाने की अपील की है। उन्होंने सभी जिलावासियों, सरकारी अधिकारियों, सामाजिक संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया है कि इस अवसर पर राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आदिवासी परंपराओं एवं विकास यात्रा को उजागर करते हुए उत्साहपूर्वक भागीदारी सुनिश्चित करें।

उपायुक्त ने बताया कि राज्य स्थापना दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के साथ मनाया जाता है, जो आदिवासी गौरव एवं स्वाभिमान का प्रतीक है। इस वर्ष 25वीं स्थापना वर्षगांठ होने के कारण कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया जाएगा।