भू-राजस्व से संबंधित समीक्षात्मक बैठक

भू-राजस्व से संबंधित 

समीक्षात्मक बैठक

उपायुक्त रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक

उपायुक्त ने पदाधिकारियोें को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश

उपायुक्त रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आज दिनांक 13 दिसंबर 2022 को भू-राजस्व से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी। समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में अपर समाहर्त्ता रांची, अनुमण्डल पदाधिकारी बुंडू, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जिला के सभी अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी/कर्मी उपस्थित थे।

बैठक में उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार के विभिन्न एजेंसियों एवं अंतर्विभागीय भूमि हस्तांतरण के संबंध में अद्यतन स्थिति, लंबित दाखिल-खारिज, भूमि सीमांकन, लंबित प्रमाण पत्र के मामले, अवैध जमाबंदी, विभिन्न एजेंसियों को जंगल झार भूमि से संबंधित अनापत्ति एवं एफआरए एवं विभिन्न स्तर के राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालयों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

बैठक में सबसे पहले उपायुक्त द्वारा भारत सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को भूमि हस्तांतरण की समीक्षा की गयी। उपायुक्त ने भूमि हस्तांतरण हेतु प्राप्त अधियाचना की अंचलवार अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उपायुक्त ने संबंधित अंचल अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए भूमि चिन्हितीकरण के बाद प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया। थाना भवनों के लिए भूमि अधियाचना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि भविष्य को देखते हुए थाना भवनों के लिए भूमि अधियाचना की गयी, आनेवाले दिनों में विधि-व्यवस्था के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि जिन थाना भवनों के लिए भूमि चिन्हित की जानी है उसे पूरा कर जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजें।

जिले में नेशनल हाईवे के चल रहे प्रोजेक्ट और कांटाटोली फ्लाई ओवर निर्माण में भू-अर्जन और भुगतान की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा उपायुक्त द्वारा की गयी। पलमा-गुमला सेक्शन अंतर्गत सरकारी एवं अधिग्रहित जमीन के म्यूटेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निदेश उपायुक्त द्वारा संबंधित अंचलधिकारी को दिया गया।

बैठक में उपायुक्त द्वारा लैंड डिमार्केशन, सक्सेशन पार्टिशन/म्यूटेशन आदि की भी अंचलवार समीक्षा की गयी। म्यूटेशन से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को निष्पादन योग्य मामलों का निर्धारित समय में निपटारा करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि 90 दिनों से ज्यादा के म्यूटेशन के मामलों का यथाशीघ्र निष्पादन करें।

बैठक में उपायुक्त द्वारा आय, आवासीय जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की भी समीक्षा की गयी। उन्होंने कहा कि सभी अंचल नियमित रूप से अपने कोर्ट की कार्यवाही करें। सारे कॉउज लिस्ट और ऑर्डर को ऑनलाइन अपलोड करें।